दाहाल आज प्रधानमन्त्री चुनिँदै

श्रावण १९ /

कुनै अप्रत्यासित घटना आइनपरे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बुधबार प्रधानमन्त्री चुनिँदैछन्। प्रधानमन्त्रीका लागि संसद्‍मा हुने मतदानका लागि दाहालको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ। 

मंगलबार बिहान ११ देखि ४ बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकिएकोमा दाहालले साढे ११ नबज्दै उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर दाहालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। संसद् नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि एक मात्रै उम्मेदवारी परे पनि अन्य पदमा जस्तो निर्विरोध घोषणा हुँदैन। एक मात्रै उम्मेदवारीको अवस्थामा प्रस्तावको पक्षरविपक्षमा मत विभाजन ९सांसदको वर्णानुक्रमअनुसारको नामावलीमा हस्ताक्षर गर्ने० प्रक्रिया अपनाइन्छ। यस्तो प्रक्रियामा संसद्मा तत्काल बहाल रहेको कुल सदस्य संख्याको बहुमतको समर्थन प्राप्त भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको घोषणा हुन्छ। 

संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले र केही साना दलले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि दाहालको पक्षमा सहज बहुमत देखिएको छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको तत्कालीन माओवादी र तेस्रो दल एमालेको गठबन्धनका तर्फबाट २०६५ भदौमा दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। त्यसको नौ महिनापछि नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको विवादास्पद बर्खास्ती प्रकरणमा उनले २०६६ वैशाख २१ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 

प्रधानमन्त्रीबाट नौ महिनामै बाहिरिएको नौ वर्षपछि उनी पुनस् नौ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री हुन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध सदनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअगावै कांग्रेस र माओवादीबीच सत्ता समीकरण निर्माणका लागि भएको सहमतिमा दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नौरनौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन्। 

संविधानसभाबाट रूपान्तरित भएर बनेको संसद्मा अहिले ५९५ ९दुई निलम्बितसमेत० सदस्य छन्। दाहालले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन २ सय ९८ सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्छ। दाहालको पक्षमा कांग्रेस ९२०७०, माओवादी ९८०, सभामुखले मतदान नगर्ने, एक निलम्बित बाहेक०, ओली सरकारबाट अन्तिम बेला बाहिरिएको फोरम लोकतान्त्रिक ९१४०, राप्रपा ९१२०, नेकपा संयुक्त ९५० र केही साना दलहरूले समर्थन गरेका छन्। 

दाहालको समर्थकमा आन्दोलनरत मधेसी दलका नेताहरूमध्ये संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्णले हस्ताक्षर गरेका भए पनि कांग्रेस–माओवादीसँग बुधबारसम्म सहमति नभए मतदान नगर्ने यादवले बताएका छन्।

कांग्रेस–माओवादी–मोर्चाको कार्यदलको मंगलबार दिउँसोको बैठकमा सहमति नबनेको उनले बताए। मधेसी मोर्चामा संलग्न दलको ३९ र संघीय गठबन्धनमा सहभागी साना दलको ३ मत छ। कार्यदल सदस्य एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने बुधबार बिहान पुनस् कार्यदल बैठक बस्ने भन्दै मोर्चाले दाहालको पक्षमा मतदान गर्नेमा आफूलाई पूर्ण विश्वास रहेको बताए। 

संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको उम्मेदवारी फाराममा एक प्रस्तावक र अर्का एक समर्थकका लागि नाम, हस्ताक्षर र क्रम संख्या उल्लेख गर्ने स्थान तोकिएको छ। प्रस्तावकमा देउवा र समर्थकमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले हस्ताक्षर गरेपछि बीचमा रहेको खाली ठाउँमा हातैले समर्थक लेखेर यादवसहितका नेताले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

दाहालले उम्मेदवारी दर्ता गरी बाहिरिएको केही समयपछि संसद् भवन पुगेका फोरम ९लोकतान्त्रिक० का प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले समर्थकको सूचीमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नयाँ समीकरणमा सहभागिताबारे मधेसी मोर्चासँग जुहारी चलिरहेका बेला फोरम ९लोकतान्त्रिक० ले उम्मेदवारीकै चरणमा समर्थन गरेको हो। 

ओली नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनबाट अन्तिम समयमा बाहिरिएका तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहसहित संसद्मा एकरएक सिट भएका ४ दलले पनि दाहालको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका छन्। संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावक, समर्थकमात्र नभई उनको पक्षमा मत दिनका लागि सत्तापक्ष र विपक्षमा मत दिने प्रतिपक्षको सिट निर्धारण गरिएको हुन्छ। संविधान निर्माणको अन्तिम प्रक्रिया बहिष्कार गरी मधेस केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका मोर्चा सम्बद्ध दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पदका लागि गत असोजमा भएको निर्वाचनमा पनि सुशील कोइरालाका पक्षमा मतदान गरेका थिए। 

दाहालको विपक्षमा एमाले ९१८२०, नेकपा माले ९५०, नेमकिपा ९४०, राष्ट्रिय जनमोर्चा ९३०, परिवार दल ९२० र बहुजन समाजवादी पार्टी ९१० देखिएका छन्। आफ्नो उम्मेदवार खडा नगरे पनि एमालेले दाहालको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। 

दाहाललाई समर्थन गर्ने–नगर्नेमा राप्रपा नेपालमा विवाद देखिएको छ। बुधबार बिहान मात्रै यसको निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा तटस्थ बस्न नपाइने प्रावधान छ। 

पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्न पाइने प्रावधानका कारण प्रधानमन्त्रीका लागि लगातार १७ पटकसम्मको मतदान व्यर्थ भएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनमा तटस्थ बस्न नपाइने आदेश दिएपछि संसद्ले प्रस्तावित उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा मात्रै मत दिने अभ्यास सुरु गरेको हो। Ekantipur